उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर कड़ी कार्रवाई, अब फंडिंग की होगी गहन जांच

देहरादून/ उत्तराखंड सरकार ने अवैध रूप से संचालित हो रहे मदरसों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। अब सरकार इन मदरसों की फंडिंग की गहन जांच कराने जा रही है, जिसकी रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी जाएगी।

प्रदेश में बीते एक माह से अवैध मदरसों के खिलाफ व्यापक स्तर पर कार्रवाई चल रही है। अब तक 136 मदरसों को कागजात पूरे न होने के कारण सील किया जा चुका है। राज्य में करीब 450 पंजीकृत मदरसे हैं, जो शासन को अपने दस्तावेज, बैंक खाते और आय-व्यय का पूरा ब्योरा देते हैं। लेकिन 500 से अधिक मदरसे बिना किसी मान्यता के संचालित हो रहे हैं, जो प्रशासन के लिए चिंता का विषय बन गए हैं।

फंडिंग की होगी विस्तृत जांच

सरकार ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का सत्यापन किया जाए और आर्थिक स्रोतों की जांच हो। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इन संस्थानों को किस माध्यम से धन मिल रहा है और उसका उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। इस जांच में विदेशी फंडिंग की संभावना की भी पड़ताल की जाएगी।

सीमा क्षेत्रों में बढ़ते अवैध मदरसे चिंता का विषय

पिछले कुछ वर्षों में यूपी से सटे उत्तराखंड के कस्बों जैसे जसपुर, बाजपुर, किच्छा, काशीपुर, रुद्रपुर, गदरपुर, पछवादून और हरिद्वार जिले में बिना पंजीकरण के कई मदरसे खुलने की सूचना मिली है। इन क्षेत्रों में मदरसों की बढ़ती संख्या सुरक्षा के लिहाज से गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है।

अब तक कितने मदरसे हुए सील?

प्रदेश के विभिन्न जिलों में अब तक कई अवैध मदरसों को सील किया जा चुका है।

सहसपुर में अवैध निर्माण पर कार्रवाई

सोमवार को देहरादून जिला प्रशासन की टीम ने सहसपुर के एक बड़े मदरसे को सील कर दिया। यह मदरसा बिना प्राधिकरण की अनुमति के एक अतिरिक्त मंजिल का निर्माण कर रहा था, जिसे अवैध घोषित कर दिया गया।

मुख्यमंत्री धामी ने दिए कड़े निर्देश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में अवैध रूप से संचालित किसी भी मदरसे, मजार या अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी अवैध मदरसों की विस्तृत जांच करें और उनकी फंडिंग के स्रोतों का पता लगाएं।

“प्रदेश में अवैध रूप से संचालित मदरसों, मजारों और अन्य अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। यह एक गंभीर विषय है, जिसकी जांच के लिए प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।”
– पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड

सरकार की इस सख्त कार्रवाई से स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि उत्तराखंड में अवैध रूप से संचालित मदरसों को बंद करने और उनकी फंडिंग को लेकर पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।