हेल्पलाइन के लिए चार अंकों का टोल फ्री नंबर जल्द आवंटन को संचार मंत्रालय को भेजा पत्र

देहरादून। राष्ट्रीय खेलों से संबंधित हेल्पलाइन के लिए चार अंकों के टोल फ्री नंबर की सुविधा जल्द उपलब्ध हो सकती है। टोल फ्री नंबर आवंटन के लिए राष्ट्रीय खेल सचिवालय ने संचार मंत्रालय को पत्र भेजा है। राष्ट्रीय खेल सचिवालय ने 10 जनवरी से 28 फरवरी 2025 तक यह सुविधा उपलब्ध कराने की अपेक्षा की है।
38 वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ 28 जनवरी से होना है। यह आयोजन 14 फरवरी तक प्रस्तावित है। इसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। इस क्रम में एक ऐसी हेल्पलाइन की आवश्यकता महसूस की जा रही है, जो इवेंट शेड्यूल की जानकारी दे सके। आपातकालीन सेवाओं और उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न के समाधान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रसारित करने के संबंध में सहायक साबित हो। अब राष्ट्रीय खेल सचिवालय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमित सिन्हा ने संचार सचिव नीरज मित्तल को पत्र प्रेषित किया हैै। राष्ट्रीय खेल सचिवालय उम्मीद कर रहा है कि बहुत जल्द संचार मंत्रालय के स्तर पर टोल फ्री नंबर आवंटित कर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राष्ट्रीय खेल एक बड़ा और महत्वपूर्ण खेल आयोजन है, जिसमें बड़ी संख्या में प्रतिभागियों, अधिकारियों और दर्शकों के शामिल होने की उम्मीद है। इसी अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराने पर हमारा फोकस है। इस आयोजन के लिए उत्तराखंड को केंद्र सरकार से पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है।
खेल मंत्री रेखा आर्य का कहना कि हमने राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को विकेंद्रित किया है ज्यादा जिलों को प्रतिनिधित्व मिल सके। प्रतियोगिताएं एक साथ कई स्थानों पर आयोजित होगी इसलिए एक केंद्रीयकृत टोल फ्री हेल्पलाइन की जरूरत महसूस की गई, जिसपर हमने विभाग को निर्देश दिए है। इंस टोल फ्री नंबर पर न सिर्फ खिलाड़ी, कोच और सपोर्टिंग स्टाफ कोई भी समस्या होने पर तुरंत संपर्क कर पाएंगे, साथ ही आम लोग भी इवेंट्स शेड्यूल की जानकारी के लिए इस पर संपर्क कर सकेंगे। हम ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जिससे यह टोल फ्री नंबर 24 घंटे निर्बाध सर्विस दे सके।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 38 वें राष्ट्रीय खेल अमित सिन्हा का कहना है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान सुचारू संचार सुनिश्चित करने और सभी हितधारकों को समय पर सहायता प्रदान करने के लिए एक समर्पित टोल-फ्री हेल्पलाइन सेवा महत्वपूर्ण है। टोल फ्री नंबर आवंटित करने के लिए संचार मंत्रालय से अनुरोध किया गया है। हमें उम्मीद है कि जल्द ही यह सुविधा शुरू की जा सकेगी।