धामी कैबिनेट बैठक: राज्य सड़क सुरक्षा नीति 2025 समेत 33 प्रस्तावों को मंजूरी

देहरादून, बुधवार/ राज्य विधानसभा के बजट सत्र से पहले बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कुल 33 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें राज्य सड़क सुरक्षा नीति 2025, वनाग्नि प्रबंधन नीति, पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ोतरी और लैंड बैंक निर्माण जैसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

राज्य सड़क सुरक्षा नीति 2025 को मंजूरी—

उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर सरकार ने राज्य सड़क सुरक्षा नीति 2025 को मंजूरी दी। इस नीति के तहत पर्वतीय क्षेत्रों में 11 नए एआरटीओ के पद सृजित किए जाएंगे, जिससे वाहनों की जांच और परिवहन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। इनमें से 50% पद पदोन्नति और 50% पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे।

वनाग्नि रोकथाम और प्रबंधन नीति को स्वीकृति—

वनाग्नि को नियंत्रित करने के लिए वन पंचायतों और मंगल दलों को प्रोत्साहन राशि देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके तहत वन विभाग द्वारा गठित समितियों को 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे जंगलों में आग रोकने के लिए सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।

पूर्व विधायकों की पेंशन में बढ़ोतरी—

कैबिनेट ने पूर्व विधायकों की पेंशन 40,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये करने का निर्णय लिया। इसके अलावा, सालाना पेंशन वृद्धि की राशि 2,500 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दी गई। सदन की कार्यवाही में भाग लेने वाले विधायकों को मिलने वाले यात्रा भत्ते में भी 4 रुपये प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है।

लैंड बैंक निर्माण को मिली हरी झंडी—

उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में सुनियोजित टाउनशिप विकसित करने के लिए दो टाउनशिप के लिए लैंड बैंक बनाने का निर्णय लिया गया। इससे आवासीय और व्यावसायिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना को मंजूरी—

कैबिनेट ने केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को केंद्र सरकार को भेजने की स्वीकृति प्रदान की। यह रोपवे परियोजनाएं धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम बनाएंगी।

निर्वाचन विभाग का पुनर्गठन—

निर्वाचन विभाग के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई, जिससे चुनाव प्रक्रिया को और अधिक व्यवस्थित बनाया जाएगा।

सैनिक कल्याण विभाग को निःशुल्क भूमि आवंटन—-

कैबिनेट ने सैनिक कल्याण विभाग की मांग पर सहमति जताते हुए उन्हें निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया, जिससे पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं विकसित की जा सकें।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय:—

• राज्य में विकास कार्यों में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए विधानसभा में एक घंटे की विशेष चर्चा होगी।
• पर्यटन, उद्योग, आवास और ऊर्जा विभाग से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
• खुरपिया फार्म की जमीन को आवासीय भूमि के रूप में उपयोग करने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली।

कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि बजट प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है और आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए योजनाओं को अंतिम रूप दिया गया है। सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों से राज्य के विकास को नई दिशा मिलेगी।