उपनल कर्मियों के नियमितीकरण की दिशा में बड़ा कदम, सीएम धामी ने ठोस नीति का किया ऐलान

देहरादून/ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्य सेवक सदन, देहरादून में उपनल कर्मचारी महासंघ द्वारा आयोजित धन्यवाद एवं अभिनंदन समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उपनल कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया और उपनल कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर ठोस नीति बनाए जाने की घोषणा पर उन्हें सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री ने समारोह में उपस्थित सभी उपनल कर्मचारियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह सम्मान केवल उनके लिए नहीं, बल्कि उत्तराखंड की सवा करोड़ जनता के लिए भी है जिन्होंने उन्हें सेवा का अवसर दिया है। उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार उपनल कर्मियों को नियमित करने की दिशा में एक प्रभावी और व्यावहारिक नीति लाएगी, जिसे चरणबद्ध तरीके से निश्चित समय सीमा के भीतर लागू किया जाएगा। इस नीति से उपनल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उनके आत्मसम्मान को नई ऊंचाई मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उपनल के कर्मचारी लंबे समय से ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि धरने के दौरान उपनल कर्मचारियों पर लगे मुकदमों की भी समीक्षा की जाएगी।

मुख्यमंत्री धामी ने पूर्व सैनिकों के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देते हुए बताया कि जल्द ही वीरांगनाओं और सैनिकों की बेटियों को ड्रोन दीदी योजना के तहत ड्रोन प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा, 60 वर्ष से अधिक आयु के पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के लिए इस वर्ष से नि:शुल्क बद्रीनाथ यात्रा का आयोजन भी किया जाएगा।

सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण, राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण, समान नागरिक संहिता लागू करना और सख्त भू-कानून जैसे फैसले सरकार ने जनहित में लिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता से किए हर संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि उपनल कर्मचारियों को प्रोत्साहन भत्ता अब हर माह दिया जा रहा है। 10 वर्ष से कम सेवा वाले पूर्व सैनिकों को ₹5000 और 10 वर्ष से अधिक सेवा वालों को ₹6000 प्रति माह भत्ता मिल रहा है। शहीदों के परिजनों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को बढ़ाकर ₹50 लाख किया गया है, जबकि शहीद परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देने की अवधि को 5 वर्ष तक बढ़ाया गया है।

देहरादून के गुनियाल गांव में भव्य सैन्य धाम निर्माण की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीदों की स्मृति को संजोए रखने के लिए यह स्थल एक श्रद्धांजलि का प्रतीक बनेगा।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उपनल कर्मचारियों के हित में सरकार ने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। पहले उपनल कर्मियों की मृत्यु पर परिजनों को ₹15,000 की सहायता दी जाती थी, जिसे अब बढ़ाकर ₹1,50,000 किया गया है। इसके अतिरिक्त, उपनल कर्मचारियों की बेटियों की शादी में ₹50,000 की सहायता दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार उपनल कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए हरसंभव कदम उठाएगी।