सिंचाई विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए यह निर्देश..

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में सिंचाई विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि शहरों के मास्टर ड्रेनेज प्लान तथा फ्लड प्लैन जोनिंग के कार्यों में तेजी लाई जाए। जल स्तर बढ़ाने के लिए बांधों से सिल्ट निकालने और ड्रेजिंग सिस्टम के लिए 02 माह के अन्दर ठोस प्लान बनाकर प्रस्तुत किये जाने के साथ पिंडर और कोसी नदी को आपस में जोड़ने के लिए राज्य स्तर पर की जाने वाली सभी कार्यवाही में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि गंगा और उसकी सहायक नदियों में शुद्ध पानी जाए, इसके लिए ऐसे नाले भी चिन्हित किये जाए जहां एसटीपी नहीं लगे हैं। घाटों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ सुरक्षा के कार्यों में तेजी लाई जाए। पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा बढाने तथा नहरों के अनुरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाए।

मुख्यमंत्री ने बैठक में निर्देश दिये कि जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना और सौंग बांध पेयजल परियोजना पर कार्य जल्द शुरू हो, इसके लिए सितम्बर तक सभी कार्यवाही पूर्ण की जाए। जमरानी बांध परियोजना के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 710 करोड़ रूपये के बजट का प्राविधान किया गया है। इस परियोजना से हल्द्वानी शहर एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में 117 एम.एल.डी पैयजल की उपलब्धता, लगभग 57 हजार हैक्टैयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन किया जायेगा जबकि सौंग बांध परियोजना से देहरादून शहर एवं उपनगरीय क्षेत्रों के लिए 2053 तक की अनुमानित आबादी के लिए 150 एम.एल.डी. ग्रविटी से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में सौंग बांध के लिए 300 करोड़ के बजट का प्राविधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि नैनीताल जनपद के बलियानाला भूस्खलन क्षेत्र का उपचार कार्य, चमोली जनपद के हल्दापानी लॉ कॉलेज के निकट भूधसांव और भूस्खलन की रोकथाम के लिए सुरक्षात्मक कार्य और पिथौरागढ़ के धारचूला विकासखण्ड में ग्वालगांव भूस्खलन उपचार के कार्य जल्द पूर्ण किये जाएं।

बैठक में जानकारी दी गई कि स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने, पर्यटन विकास मत्स्य पालन एवं भू जल संवंर्द्धन लिए पिथौरागढ़ में थरकोट झील, चम्पावत में कोलीढ़ेक झाल अल्मोड़ा में गगास नदी पर जलाशय का निर्माण किया गया है। धारचूला में काली नदी पर स्थित घटगाढ़ नाले से भारत-नेपाल पुल तक तटबन्ध सुदृढ़ीकरण का कार्य किया गया है। राज्य के 14 महत्वपूर्ण शहरों में ड्रेनेज प्लान पर कार्य किया जा रहा है, देहरादून का सर्वे पूरा कर लिया गया है।