उत्तराखंड बजट सत्र 18 फरवरी से, पहली बार होगा पेपरलेस सत्र
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उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से राजधानी देहरादून में शुरू होने जा रहा है। इस बार यह सत्र कई मायनों में खास होगा, क्योंकि पहली बार इसे पेपरलेस किया जा रहा है। विधानसभा सचिवालय की ओर से इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। (SOURCE COURTESY – DIGITAL MEDIA) विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने बजट सत्र की तैयारियों को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में विधानसभा कार्यवाही के सुचारू संचालन से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। उन्होंने जिलाधिकारी देहरादून को निर्देश दिए कि बजट सत्र के दौरान बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हो रहे स्कूली छात्रों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए पहले से सभी आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं।
देहरादून/ उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से राजधानी देहरादून में शुरू होने जा रहा है। इस बार यह सत्र कई मायनों में खास होगा, क्योंकि पहली बार इसे पेपरलेस किया जा रहा है। विधानसभा सचिवालय की ओर से इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने बजट सत्र की तैयारियों को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में विधानसभा कार्यवाही के सुचारू संचालन से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। उन्होंने जिलाधिकारी देहरादून को निर्देश दिए कि बजट सत्र के दौरान बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हो रहे स्कूली छात्रों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए पहले से सभी आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं।
पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण—बजट सत्र का शुभारंभ 18 फरवरी को सुबह 11 बजे होगा। सत्र के पहले दिन राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (रि.) गुरमीत सिंह अभिभाषण देंगे। इसके बाद 19 फरवरी को प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश कर सकती है।
पेपरलेस विधानसभा की ओर बड़ा कदम—इस बार पहली बार उत्तराखंड विधानसभा को डिजिटलाइजेशन की दिशा में आगे बढ़ाते हुए पेपरलेस बजट सत्र आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत विधानसभा में कई डिजिटल उपकरण लगाए गए हैं। हालांकि, फिलहाल यह सत्र पूरी तरह से पेपरलेस नहीं होगा, लेकिन आने वाले दिनों में इसे पूर्ण रूप से डिजिटल करने की योजना पर काम किया जा रहा है।
सुरक्षा और प्रशासनिक निर्देश—विधानसभा अध्यक्ष ने बजट सत्र के दौरान विधानसभा भवन और उसके आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, सत्र के दौरान किसी भी अधिकारी को सदन के अंदर मोबाइल फोन के इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी। यदि किसी अधिकारी को फोन का उपयोग करना होगा, तो उसे सदन से बाहर जाकर करना होगा।
बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर विशेष ध्यान—इस समय प्रदेश में सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं और 21 फरवरी से उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। इसको ध्यान में रखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने जिलाधिकारी और एसएसपी को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि बजट सत्र के दौरान परीक्षार्थियों और छोटे बच्चों को आवागमन में किसी भी तरह की दिक्कत न हो।
उत्तराखंड सरकार द्वारा किए गए इन नए प्रयासों से विधानसभा सत्र को अधिक प्रभावी और सुचारू रूप से संचालित करने की उम्मीद है।
