38वें राष्ट्रीय खेलों पर फैलाए जा रहे भ्रम पर उत्तराखंड सरकार सख्त, अफवाहों को किया खारिज

उत्तराखंड में जारी 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से फैल रही भ्रामक जानकारियों पर राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। हाल ही में ताइक्वांडो प्रतियोगिता में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसके चलते भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) ने ताइक्वांडो संघ के निदेशक को पद से हटा दिया था। इसी बीच, कुछ तत्वों द्वारा उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेल सचिवालय को लेकर झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिनका सरकार ने पूरी तरह खंडन किया है।

IOA राष्ट्रीय खेलों के आयोजन और पदकों के प्रबंधन का एकमात्र जिम्मेदार निकाय—

भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) देश में ओलंपिक और अन्य अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों के समन्वय और प्रबंधन के लिए अधिकृत संस्था है। IOA ही राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन, एथलीटों के चयन और पदकों के वितरण की जिम्मेदारी निभाता है। उत्तराखंड सरकार की भूमिका केवल राज्य में खेलों को बढ़ावा देने, स्थानीय आयोजनों के संचालन और खिलाड़ियों को प्रशिक्षण में सहायता देने तक सीमित है।

हाल ही में कुछ अराजकतत्वों द्वारा यह अफवाह फैलाई जा रही थी कि उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेल सचिवालय राष्ट्रीय खेलों के पदकों की बिक्री में संलिप्त है। उत्तराखंड सरकार ने इन दावों को पूरी तरह निराधार बताया है और जनता से अपील की है कि वे केवल भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) और उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेल सचिवालय के आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें।

खेलों के उच्च स्तरीय प्रबंधन की सराहना—

38वें राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले देशभर के खिलाड़ियों ने उत्तराखंड सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई विश्वस्तरीय खेल सुविधाओं, अत्याधुनिक मैदानों, रहने और भोजन की व्यवस्थाओं की सराहना की है। खिलाड़ियों ने कहा कि उत्तराखंड में उन्हें ‘अतिथि देवो भव’ की भावना के साथ स्वागत मिला, जिससे वे बेहद प्रसन्न हैं।

उत्तराखंड सरकार का खेलों को बढ़ावा देने पर जोर—

उत्तराखंड सरकार लगातार राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के एथलीटों को सहयोग प्रदान करने और खेलों के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए कार्य कर रही है। सरकार ने जनता से अपील की है कि वे भ्रामक जानकारियों से बचें और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें।

38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के लिए उत्तराखंड सरकार और भारतीय ओलंपिक संघ पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और किसी भी प्रकार की गलत सूचनाओं से खेलों की गरिमा को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा।